संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में उठे विवाद ने जातीय भेदभाव और सामाजिक न्याय पर नई बहस छेड़ दी है। कुछ वकीलों द्वारा किए गए विरोध ने इस मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।
विवाद की शुरुआत
फरवरी 2025 में कुछ अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का अनुरोध किया था। मामले की समीक्षा करने वाली समिति ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया। एक मूर्तिकार को प्रतिमा निर्माण के लिए दो लाख रुपये दिए गए थे।
हालांकि, कुछ अन्य वकीलों की आपत्तियों के चलते समिति को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा। इसके बावजूद, कोर्ट के रजिस्ट्रार युवाल रघुवंशी ने प्रतिमा स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी।
हाल की घटनाएं
तथागत लाइव यूट्यूब चैनल चलने वाले लोकप्रीय व्लौगर अंजुल बम्हरोलिया की सोशल मीडिया पोस्ट्स ने हालात को उजागर किया। 20 मई को उन्होंने बताया कि जब वे कोर्ट परिसर के बाहर वीडियो बना रहे थे, तो एक पुलिसकर्मी ने उनसे पूछताछ की, लेकिन उनका नाम जानने के बाद व्यवहार बदल गया।
19 मई को साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने उन्हें वीडियो हटाने के लिए मजबूर किया, पर जब उनकी जाति का पता चला, तो उसने दबाव बनाना छोड़ दिया। इससे पहले 18 मई की एक पोस्ट में, एक अधिवक्ता द्वारा उन्हें धमकाए जाने की बात सामने आई थी।
जनता और नेताओं की प्रतिक्रिया
इस विरोध की कड़ी आलोचना हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कुमार बौद्ध ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर इस मुद्दे पर लोगों को एकजुट करने का आह्वान किया है। उन्होंने मेरठ और ग्वालियर में विरोध सभाओं की योजना का ज़िक्र किया, जहां मूर्ति की स्थापना के समर्थन में आवाज़ उठाई जाएगी।
चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे ग्वालियर सहित कई शहरों में रैलियों को संबोधित करेंगे। यह आंदोलन जातिगत अन्याय के खिलाफ एक समग्र प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
जातिवाद के संकेत
कई लोगों का मानना है कि मूर्ति का विरोध सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को लेकर नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा जातीय पूर्वाग्रह है। बम्हरोलिया का अनुभव इस ओर इशारा करता है कि जातिगत पहचान ने अधिकारियों के रवैये को प्रभावित किया।
इस तरह की घटनाएं भारत में लंबे समय से अंबेडकरवादी प्रतीकों और आंदोलनों के खिलाफ हो रहे भेदभाव की कड़ी में जुड़ी हुई मानी जा रही हैं।
इतिहास में झांकें
डॉ. अंबेडकर की मूर्तियों को लेकर देश में पहले भी विवाद होते रहे हैं। हाल ही में अमृतसर में गणतंत्र दिवस के दिन एक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया, वहीं मुंबई में ‘समानता की मूर्ति’ को लेकर बहस अब भी जारी है। ये घटनाएं यह दिखाती हैं कि डॉ. अंबेडकर की विरासत को लेकर समाज का एक वर्ग अब भी असहज महसूस करता है।
वर्तमान परिदृश्य
हालांकि कुछ वकील इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु समर्थक इस मूर्ति को डॉ. अंबेडकर को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि मानते हैं। रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया आदेश, सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहले से स्थापित अंबेडकर प्रतिमा की मिसाल से मेल खाता है।
फिर भी, अंजुल बम्हरोलिया की रिपोर्टिंग और चल रहे विरोध से यह साफ है कि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है।
निष्कर्ष
ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉ. अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर उपजा विवाद सिर्फ सार्वजनिक स्थान के उपयोग का मामला नहीं, बल्कि यह भारत में मौजूद गहरे जातिगत विभाजन और सामाजिक समानता की लंबी लड़ाई की गूंज है।
जैसे-जैसे आंदोलन तेज़ हो रहा है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, यह मुद्दा देश की लोकतांत्रिक मूल्यों और जातिगत न्याय के विमर्श को गहराई से प्रभावित कर सकता है।
